कर्मचारीको तलब दिएर दोषी ठहरिएका रबि लामिछाने

खगेन्द्र अबस्थि  काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछानेमाथि कर्मचारीको तलब दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतमा दायर आरोपपत्र अनुसार, लामिछानेले सहारा चितवन सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ९३ लाख ८२ हजार ५ सय १ रुपैयाँ आफ्नो पत्नी निकिता पौडेलको नाममा र ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ गोपिकृष्ण मुभिजको नाममा निकासी गरेका थिए । चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा, लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. को व्यवस्थापकीय निर्देशकको रूपमा कार्य गर्दा सहकारीको रकममा अनियमितता गरेको पाइयो। उनले ८१४ चेकमार्फत ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए, जसमा अधिकांश रकम गोर्खा मिडिया र उनको पत्नीको नाममा निकासी गरिएको थियो ।

लामिछानेमाथिको आरोपले समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको थियो । केहीले उनलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको नायक मान्दै समर्थन गरेका थिए ,भने अरुले कानुनी प्रक्रियामा विश्वास राखेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस घटनाले राजनीतिक छवि र सार्वजनिक विश्वासमा असर पुर्याएको थियो।

अब लागौ कथा सार तर्फ….

वर्ष २०८१ भरि रवि लामिछाने चर्चामा रहे- राजनीतिक अजेन्डाले कम, अदालती मुद्दा मामिलाले बढी । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति, अनि संसदीय दलका नेता लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दुईपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । ८१ को असार अन्तिम सातासम्मै मन्त्री थिए । तर, जब सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम अपचलनमा उनीसहित विभिन्न व्यक्ति जोडिएको पुष्टि संसदीय छानबिन समिति प्रतिवेदनहरूले गरे, त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धानमा उनी तानिन पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनी २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर आरोहण गरिरहेका लामिछानेले अवरोहण भोग्ने सिलसिला सुरु भयो । यति बेला उनी सहकारी मुद्दाकै सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा कारागार चलान हुन पुगेका छन् ।

लामिछाने शृंखलाबद्ध हिरासत, अनि हाल कारागार चलान भएपछि रास्वपाका मुख्य पदहरू कार्यवाहकको भरमा चल्न पुगेका छन् । सभापति, महामन्त्री र प्रवक्ता पद कार्यवाहकको भरमा छ । यसरी एउटा राजनीतिक दल र त्यसका सभापति पार्टी गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै चरम संकटबाट गुज्रनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने रास्वपाको लागि चुनौतीपूर्ण समय आए पनि यसलाई संकटको वर्ष भनी स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘नयाँ दलका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्यो, संकटको समय भने होइन । हाम्रो लागि खेदाइको वर्ष भयो,’ बुर्लाकोटीले भने ।

रास्वपा र लामिछानेका लागि संकटको सुरुवात भने यो वर्ष नभई पोहोर अर्थात् २०८० सालको उत्तरार्द्धबाटै सुरु भएको थियो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य २०८० को फागुनमा अन्त्य गरे । कांग्रेसलाई पाखा लगाएर सत्ता समीकरणमा नेकपा एमाले र रास्वपालाई प्रवेश गराए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाले ‘राजेकै’ मन्त्रालय प्राप्त गर्‍यो । सभापति लामिछानेले दोस्रोपटक गृह मन्त्रालय सम्हाले । उपसभापति डीपी अर्यालले पनि दोहोर्‍याएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बने । सह–महामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाले ।

पाँच वर्षअघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा संलग्न रहेको अभियोगमा न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए । उनीसँगै सहकर्मी युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्की पनि पक्राउ परेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले उनीहरूलाई २०७६ साउन ३० गते पक्राउ गरेको थियो । पाँच वर्षपछि उनै लामिछाने दोस्रो पटक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । उतिबेला उनी पत्रकारका रूपमा आफ्ना सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । यस पटक पक्राउ पर्दा उनी प्रतिनिधि सभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतमा छन् । उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् ।

सुरुदेखि नै रास्वपाको असन्तोष
रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सभापतिको पक्राउका बेलादेखि नै त्यसप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै विरोध सुरु गरेका थिए। पोखरामा केही दिन उनीहरूले प्रदर्शन समेत गरे तापनि पछि त्यो सेलाएको थियो।

सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक र प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने लामिछानेलाई हिरासतबाहिरै राखेर गर्न सकिने अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै उनलाई ‘अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको’ आरोप लगाउँदै आएको छ।रवि लामिछाने पक्राउ पर्नुअघि रास्वपा कार्यालयमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो।

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने “निर्दोष रहेको” उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। लामिछानेलाई गत बुधवार चितवनमा बयान लिएपछि मध्यरातमा पोखरा फर्काइएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत रास्वपाले उजुरी बुझाएको थियो। रास्वपाले वर्तमान सरकारले आफ्ना सभापतिमाथि ‘प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार’ गरेको आरोप लगाएको थियो ।

लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम
रवि लामिछाने ५६ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा थिए।
कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो

मङ्सिर २५: पर्सामा बयान

मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो

पुस १ : प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस

पुस २ : जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप

पुस ७ : कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर

पुस ८ : सांसद पद निलम्बन

पुस २१ : स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता

पुस २४ : जिल्ला अदालत कास्कीले थुनामुक्त गर्न आदेश। ६५ लाख धरौटी बुझाएर मुक्त

चैत १८ : पार्टी सभापतिमा फिर्ता

चैत २२ : थुनामा पठाउन आदेश र घरबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

छानबिनका क्रममा संसदीय समितिले रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो। विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको थियो। संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएकोथियो “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

यस्तो छ सुझावको पूर्णपाठ-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी आफ्ना कर्मचारी र पत्नीको तलब तिरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। चितवनको सहारा चितवन सहकारी संस्थाबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ निकासी गरी निकिता पौडेल (पत्नी) र गोपिकृष्ण मुभिजको खातामा पठाइएको थियो। लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्य गर्दा कुल ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीबाट खर्च गरेका थिए।

अनुसन्धान तथा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उनलाई मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा चिनाएको छ। उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। यो घटनाले रास्वपाको नेतृत्व संकटमा पार्नुका साथै लामिछानेको राजनीतिक छविमा गम्भीर असर पारेको छ। पार्टीभित्र असन्तोष चुलिँदा पनि रास्वपा नेतृत्वले उनलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा फसाइएको दाबी गर्दै आएको छ। लामिछाने हाल कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। यसरी कोहि असल मान्छे कर्मचरीको तलब निकासी गरेका कारण नै जेलको यात्रा तय नहोस।